UP के CM माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि बैठक में इस पर चर्चा हुई और इस पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाने के लिए नियमावली में व्यवस्था की जाएगी। स्कूल में कोई घटना होने पर उसकी जांच डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी से कराई जाए। अभी थानेदार जांच के लिए बुलाते हैं और उनका बर्ताव ठीक नहीं रहता।
अब स्कूलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर रोक लगाया जाएगा। विद्यार्थी व स्टूडेंट इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगे। अगर वह उसका इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो दंड दिया जाएगा। पहले चेतावनी व जुर्माना और अगर उसके बावजूद भी वह इसका मोबाइल करते पाए गए तो निकला जा सकता। मोबाइल के कारण आए दिन हो रही घटनाओं को देखते हुए स्कूलों के लिए बन रही सुरक्षा एवं संचालन नियमावली में इसका प्राविधान किया जाएगा।
केवल इनको मिलेगी छूट
शुक्रवार को इसके लिए बनाई गई 11 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई और उसमें तमाम बातो पर चर्चा की गई। स्कूलों में स्टूडेंट मोबाइल फोन प्रधानाचार्य कक्ष में जमा करेंगे। वहीं प्रधानाचार्य व प्रशासनिक पद पर कार्यरत शिक्षक को इसके प्रयोग की नियमों के दायरे में छूट होगी। वहीं बाकी शिक्षक प्रधनाचार्य कक्ष में अपना मोबाइल फोन जमा करेंगे। आपात स्थिति में वह प्रधानाचार्य कार्यालय में इसके प्रयोग की छूट दी जाएगी।
प्रतिबंध लगाने के लिए नियमावली
परिसर में वह इसे नहीं ले जा पाएगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि बैठक में इस पर चर्चा हुई और इस पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाने के लिए नियमावली में व्यवस्था भी की जाएगी। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय में हुई बैठक में कमेटी के सदस्य व अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानाचार्य, शिक्षक व प्रबंधतंत्र के लिए नियम बनाने के साथ-साथ टीचर्स की भी जवाबदेही तय की जाए।
टीचर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की व्यवस्था
स्कूल में कोई घटना होने पर उसकी जांच डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी से कराई जाए। अभी थानेदार जांच के लिए बुलाते हैं और उनका बर्ताव ठीक नहीं रहता। अगर आरोप झूठे पाए जाएं तो टीचर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। घर से स्कूल आने और स्कूल से वापस घर जाने पर अगर रास्ते में कोई घटना छात्र के साथ हो रही है तो फिर उसके लिए विद्यालय प्रबंधन को भी जिम्मेदार न बताया जाए।